१. समाजवादी, साम्यवादी या पुँजीवादी ?
हाम्रो पार्टी प्रगतिशील पुँजीवादी सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ। प्रगतिशील पुँजीवाद रुढीबादी पुँजीवाद भन्दा फरक हुन्छ। रुढिबादीहरू परापूर्व काल देखि चलिआएका सामाजिक संस्कार र चालचलनमा कुनै परिवर्तन नहोस् भन्ने मान्यता राख्छन् भने प्रगतिशीलहरू समाजका रीति र संस्कारहरू समय र समाजको बदलिदो आवश्यकता अनुसार बदलिनु पर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छन्। पुँजीवादी सिद्धान्त अनुसार जनतानै आफ्ना सम्पतिका मालिक हुन् र सरकारको काम जनताबाट उठेको करको प्रयोजन गरी जनताको जिउ र धनको सुरक्षा गर्नु हो भन्ने मान्यता राख्दछौँ।
२. हाम्रो पार्टीले देशको गरिबी कसरी हटाउँछ त ?
हाम्रो सरकारले बृहत् रूपमा सुरक्षा, शिक्षा, बाटो र बिजुलीको विकासमा प्राथमिकता दिएर सर्वसाधारण जनतालाई स-साना उद्योगधन्दा खोल्न प्रोत्साहन दिँदै “आफ्नो रोजगारी आफै सिर्जना गरौँ र सके अर्को एकजना नेपालीलाई पनि जागिर दिऔँ” भन्ने बाचा र बचनलाई आत्मसाथ गर्नेछ। हामी विश्वास गर्छौँ उद्योगीहरूले नै यो देशको रोजगारी समस्या समाधान गरेर गरिबी हटाउन सक्छन्। सरकारको काम विकासको लागि चाहिने पूर्वाधार तयार पार्नु मात्र हुनेछ। जस्तो सानो किन नहोस आफ्नो रोजगारी आफै सिर्जना गर्नेलाई हाम्रो सरकारले उद्यमशील मैत्री कर र उद्योग नीतिद्वारा सहयोग गर्नेछ।
३. हाम्रो पार्टीले देशमा लिप्त र व्याप्त घुषखोरी कसरी हटाउँछ त ?
हाम्रो पार्टीको धारणा छ भ्रष्टाचारको मूल कारण देशमा व्याप्त गरिबी, अशिक्षा, कानुनी अपारदर्शिता (कसैले नबुझ्ने सय ठाउँमा टालेको र जेलेको कानुन) र स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रक (लोकपाल) को अभाव हो। हाम्रो पार्टीले राज्यका सबै तहमा स्वतन्त्र लोकपालीय संरचना खडा गर्न संवैधानिक संशोधन गर्ने छ। त्यसपछि कानुन सरलीकरण लगायतका कामहरूलाई क्रमश अगाडी बढाइने छ। सरकारी संयन्त्रलाई सकेसम्म चुस्त र पारदर्शी गराईने छ। कानुनको व्याख्या गलत गरेर सरकारी कर्मचारीहरुले सोझा जनतालाई ठग्न पाउने छैनन्। हाम्रो मान्यता छ भ्रष्ट्राचारीको तीन पुस्ता सम्मको सम्पत्ति लिलाम गरेर निजलाई जेल चलान गर्ने चुस्त पारदर्शी कानुन हुनुपर्छ। र एकपटकको चोर सधैँको चोर भने झैँ भ्रष्टाचारको आरोप लागेर सजाय पाएकाले जिन्दगीभरि राजनीति र सरकारी काममा हिस्सा लिन पाउने छैनन्।
४. हाम्रो पार्टीले देशको अशिक्षा कसरी निर्मूल गर्छ त ?
सम्पूर्ण देश भरका बालबालिकाहरूलाई सरकारले १२ कक्षा सम्मको शिक्षा बिना शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ। तर हामीलाई यो पनि थाहा छ कि सरकारले हजारौँ विद्यालय र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई रामरी सञ्चालन गर्न सक्दैन भनेर। सरकारले सञ्चालन गरेका विद्यालयहरू अमेरिका र युरोपमा पनि निजी विद्यालय भन्दा धेरै पछाडि छन्। हाम्रो पार्टीको मान्यता छ कि सरकारले प्रति विद्यार्थी वार्षिक बजेट निर्धारण गरी सो रकम निजी उद्यमीहरूले दिनु पर्नेछ र यसरी सरकारी पैसाबाट सञ्चालन हुने विद्यालयलाई “चार्टर” विद्यालय भनिने छ। उदाहरण स्वरूप सरकारले एउटा विद्यार्थी पढाउन वार्षिक रु २५ हजार खर्च गर्छ भने त्यो रकम निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई दिन सकिन्छ र सो विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयमा पठाउन सकिन्छ। चार्टर विद्यालयले अवलम्बन गर्नु पर्ने मापदण्ड सरकारले निर्णय गर्नेछ। चार्टर विद्यालय निजी विद्यालय जस्तै सञ्चालन हुने छन् तर विद्यार्थीहरूले निःशुल्क पढ्न पाउने छन् किनकि यी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको शुल्क सरकारले बेहोर्ने छ। चार्टर विद्यालय मोडल अनुसार सरकारले निजी स्वामित्वका विद्यालयहरू खोल्न र सरकारी मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन दिनेछ। यस मोडल अनुसार देश भर निजी विद्यालयहरू खुल्ने छन् र विद्यार्थीहरू भर्ती हुने छन्। चार्टर विद्यालयले लिने शुल्क सरकारले निर्णय गर्छ। सरकारलाई आफ्नो स्वामित्वमा विद्यालय सञ्चालन गर्नु भन्दा निजी स्वामित्वको चार्टर विद्यालयमा विद्यार्थी पठाउन आर्थिक भार कम पर्नेछ र शिक्षाको स्तर समेत सरकारी विद्यालयमा भन्दा चार्टर विद्यालयमा निकै राम्रो हुने छ। यस मोडलबाट देशको शिक्षा क्षेत्रमा उद्यमशीलताको मुहान फुट्ने छ। देश भर तीन किसिमका विद्यालय हुने छन्: सरकारी, चार्टर र निजी। बिस्तारै सरकारी विद्यालयहरू बन्द हुँदै जाने छन् र चार्टर र निजी विद्यालयहरू मात्र रहने छन्। चार्टर मोडलबाट देश भरका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय उपलब्ध गराउन सम्भव छ। हाम्रो पार्टीलाई पूर्ण विश्वास छ यस मोडलले नेपालबाट अशिक्षाको निर्मुल पार्ने छ।
५. हाम्रो पार्टीले देशमा व्याप्त बेरोजगारी कसरी हटाउँछ त ?
सबभन्दा पहिला नेपालमा युगौँ देखि व्याप्त सोचाई जो सरकारले सबै जनतालाई काम र माम दिन्छ भन्नेछ बदल्नु पर्छ। सरकारलाई जति हाम्रो जिन्दगीमा भित्र्यायो समस्या उति जटिल बन्दै जान्छ। सरकारको लागि जनताले हैन कि सरकारले जनताको लागि काम गर्नु पर्छ। बेरोजगारीलाई निमिट्यान्न पार्न हाम्रो पार्टीले नेपाल सरकारलाई यस्तो बाटोमा हिँडाउने छ :
क. देशमा उद्यमशीलताको मूल फुटाउन प्रचलित कानुनलाई सरलीकरण गरी साना, ठुला, स्वदेशी र विदेशी सबै उद्यमीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित गर्ने।
ख. उद्योगलाई चाहिने पूर्वाधारहरू — बाटो , बिजुली र पानी — उपलब्ध गराउन सकारले यी सबै क्षेत्रमा निजी व्यवसायीलाई लगानी गर्न अत्यधिक सजिलो बनाउने छ।
ग. उद्योग व्यवसाय चलाउन शिक्षित र तालिम प्राप्त जनशक्तिको आवश्यक पर्ने हुनाले हाम्रो पार्टीको सरकारले सकेसम्म निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी उपयोगी शिक्षाको विकासमा जोड दिने छ।
हाम्रो पार्टीको विश्वास छ कि काम गर्नेलाई प्रोतसाहन दिने कानुन, उद्योगको लागि चाहिने पूर्वाधार र शिपमुलक शिक्षाको वातावरण सिर्जना भए पश्चात् देशमा बेरोजगारीको समस्या बिस्तारै हट्दै जान्छ।
६. हाम्रो पार्टीले नेपालको असक्षम र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी बदल्छ ?
नेपालका सरकारी र अर्धसरकारी सङ्गठनका कर्मचारीहरू उनीहरूको आफ्नै कारणले बदनाम भएका छन्। प्रत्येक सर्वसाधारण नेपाली यी कर्मचारीहरूलाई असक्षम र भ्रष्ट भनेर चिन्छन्। कर्मचारीहरू विभिन्न संगठन खोलेर राजनीतिक पार्टीहरूमा बाँडिएका छन्। कर्मचारीहरू आफ्ना आफ्ना पार्टीका नेताहरूको व्यक्तिगत हितमा लागेको भेटिन्छन् । यी कर्मचारीहरू जनहितमा नभएर पार्टीगत हितमा लागेर साधारण जनतालाई नचाहिँदा दुःख दिएर घुस नखाई सिन्को पनि भाँच्दैनन् भन्ने कुरा बारम्बार सुन्न पाइन्छ। देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण स्थान लिने उद्योगी व्यापारीहरूलाई पनि उनीहरूको यस क्रियाकलापले धेरै दुःख दिएको छ। जनताको अगाडि सरकारको रूपमा उपस्थित कर्मचारी तन्त्र नै यस रूपमा चिनिनु निश्चय पनि दुःखदायी कुरा हो।
यस्तो कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्न हाम्रो पार्टीले निम्न कार्य गर्नेछ।
१. सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाका कर्मचारीहरूलाई सङ्गठन खोल्न नदिन कानुनमा परिवर्तन गरिने छ। पार्टीगत हितमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने कानुन बनाइने छ।
२. कानुनद्वारा भ्रष्ट ठहरिएका कर्मचारीको सर्वस्वहरण गरेर उनीहरूलाई जन्म कैद सम्म राख्न पाउने कानुन बनाइने छ।
३. जनताले भ्रष्ट कर्मचारीको बारेमा SMS बाट सोझै लोकपालको कार्यालयमा रिपोर्ट गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ।
सरकारी निकायबाट भ्रष्टाचार नहटेसम्म देशमा सानो भन्दा सानो परिवर्तन पनि आउँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ र निजामती कर्मचारी सुद्धिकरण अभियानले बागमती सुद्धिकरण भन्दा पहिलो प्राथमिकता पाउने छ। बागमती फोहोर पार्न सघाउने पनि भ्रष्ट कर्मचारीहरू नै हुन्।